नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर इन दिनों खबरें वायरल हो रही हैं कि ₹2000 से ज्यादा की UPI ट्रांजैक्शन पर सरकार GST लगाने वाली है। लेकिन रुकिए, घबराने की जरूरत नहीं! वित्त मंत्रालय ने इन खबरों को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताया है। अगर आप भी इस खबर से कन्फ्यूज हैं, तो चलिए हम आपको देसी अंदाज में पूरी सच्चाई बताते हैं।

सरकार का साफ जवाब: UPI पर GST की खबर फर्जी

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि ₹2000 से ज्यादा की UPI ट्रांजैक्शन पर GST लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी खबरें बिल्कुल आधारहीन हैं और लोगों को गुमराह करने वाली हैं।

फैक्ट चेक: UPI ट्रांजैक्शन पर कोई GST नहीं लगने वाला। सरकार का फोकस डिजिटल पेमेंट को और आसान और सस्ता बनाने पर है।

UPI पर GST का असली नियम क्या है?

मंत्रालय ने बताया कि GST सिर्फ उन सर्विस चार्ज पर लगता है, जो पेमेंट गेटवे या दूसरे प्लेटफॉर्म्स वसूलते हैं, जैसे Merchant Discount Rate (MDR)। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जनवरी 2020 से Person to Merchant (P2M) UPI ट्रांजैक्शन पर MDR हटा दिया गया है। यानी, UPI से पेमेंट करने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता, तो GST की बात ही बेमानी है!

UPI को मिल रहा सरकार का पूरा सपोर्ट

वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि सरकार का मकसद UPI और डिजिटल पेमेंट को और बढ़ावा देना है। इसके लिए UPI इंसेंटिव स्कीम चलाई जा रही है, जो छोटे-मोटे P2M ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित करती है। अब तक सरकार ने इस स्कीम के तहत कितना खर्च किया, देखिए:

  • 2021-22: ₹1,389 करोड़

  • 2022-23: ₹2,210 करोड़

  • 2023-24: ₹3,631 करोड़

ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार छोटे व्यापारियों और आम लोगों को डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है।

भारत बन रहा डिजिटल पेमेंट का बादशाह

ACI Worldwide की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में दुनिया के कुल रियल-टाइम ट्रांजैक्शन का 49% हिस्सा भारत के नाम रहा। यानी, डिजिटल पेमेंट में भारत दुनिया का लीडर बन चुका है।

UPI ट्रांजैक्शन का आंकड़ा भी कमाल का है:

  • 2019-20: ₹21.3 लाख करोड़

  • मार्च 2025 तक: ₹260.56 लाख करोड़

  • P2M ट्रांजैक्शन: ₹59.3 लाख करोड़

ये नंबर बताते हैं कि दुकानदार हो या ग्राहक, हर कोई UPI पर भरोसा कर रहा है।

तो अगली बार अफवाहों से रहें सावधान!

अगर कोई कहे कि UPI पर GST लगने वाला है, तो उसकी बात पर यकीन करने से पहले फैक्ट चेक कर लें। सरकार का मकसद है कि UPI से पेमेंट और आसान, सस्ता और तेज हो। तो बेफिक्र होकर UPI यूज करें और डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करें!